Play all audios:
काठमाडौ — संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको न्याय प्रणाली समितिले बहुमतका आधारमा पेश गरेको प्रतिवेदन र फरक मतको अवधारणाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ । <?xml
encoding="UTF-8"??> उक्त छलफलमा न्यायपालिकालाई संसद्को नियन्त्रणमा नराख्ने र त्यस प्रयोजनको निमित्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्ने, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति
स्वतन्त्र निकायले गर्ने र संविधान र कानुनको व्याख्या सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक अदालतबाट गर्ने भन्ने सहमति बाहिर आएको छ ।यद्यपि न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाही गर्ने स्वतन्त्र निकायमा कोको
सदस्य रहने, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने र संवैधानिक अदालतको गठन गर्दा त्यसमा कस्ता व्यक्ति न्यायाधीश हुने भन्ने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । राजनीतिक सवाल संलग्न भएका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू,
संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा आएका परिवर्तनहरू र पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा उठेका छलफल र तिनीहरूको समाधानका लागि निकालिएका उपाय
तथा नेपालको संविधान निर्माणको परिप्रेक्षमा देखिएका सम्भावनाबीचमा संवैधानिक अदालतको आवश्यकताका सम्बन्धमा छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले कठिन अवस्थामा आपmनो स्वतन्त्रताको रक्षा
गरेको छ र असंवैधानिक कार्यहरू रोकी संविधानको रक्षा गरेका उदाहरण छन् । तथापि उसका फैसला राजनीतिक वृत्तमा विवादास्पद पनि देखिएका छन् । कतिपय संवैधानिक-राजनीतिक सवाल मिसिएका फैसलाहरू
बेन्चअनुसार फरक देखिएका छन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका सम्बन्धमा एउटा बेन्चले एउटा मुद्दामा संसद्भित्रको निर्वाचनमा कानुनी पक्ष संलग्न भएको हुनाले सर्वोच्चले आदेश दिन सक्छ
भन्ने तर्क दिएको छ भने अर्को मुद्दामा यो सार्वभौम संसद्को विषय हो त्यसकारण अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने आदेश गरेको छ । विगतमा पनि संसद् विघटनका मुद्दाहरूमा फरकफरक तर्क र आदेशहरू आएका
थिए । वास्तवमा यस्ता बेन्चअनुसारका फरक धारणाहरू आउने समस्या नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि पाइन्छ । यस सम्बन्धमा ती न्यायाधीशहरूलाई मात्रै यसको दोषी पनि बनाइनु हुँदैन । यसको स्थायी
समाधान संविधानको व्याख्यासँग गाँसिएका मुद्दाहरूको फैसला गर्ने विशिष्टीकृत स्थायी बेन्च वा संवैधानिक अदालतको स्थापनाबाट दिन सकिन्छ ।सामान्यतया 'सिभिल ल' प्रणाली भएका देशहरूमा
संवैधानिक अदालत वा यस्तै कुनै निकायबाट संविधानको व्याख्या गरिन्छ । 'कमन ल' प्रणालीमा व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइने प्रचलन छ तर संविधान बनाइएका वा न्याय प्रणालीको सुधार
गरिएका 'कमन ल' देशहरूमा पनि संविधानको व्याख्याका लागि विशिष्टीकृत संवैधानिक अदालत गठन गर्ने वा छुट्टै स्थायी संवैधानिक बेन्च स्थापना गर्ने प्रचलन बढेको छ । संविधानको व्याख्या
विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिहरूले विशिष्ट निकायबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै गएको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय हो तर सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने भएकाले त्यसको उत्तरदायित्वको सवाल
छलफलै गर्न नसकिने विषयचाहिँ होइन भन्ने मान्यता पाइन्छ । उदार लोकतन्त्रमा जसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तथा तिनका पात्रहरू सार्वजनिक आलोचनाका विषय बन्छन्, न्यायपालिका र यसका पात्र पनि
त्यस्तो आलोचनामा पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता गलत हुँदै छ तसर्थ यस्ता आलोचनालाई न्यूनीकरण गर्न फैसलाहरूलाई विशिष्टीकृत गर्ने, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पदावधि निश्चित गर्ने र संसद्मा
संविधानसँग सम्बन्धित फैसलाहरूको समीक्षा गर्ने प्रचलन बढ्दै गरेको पाइन्छ । यस्ता उपायहरूलाई न्यायपालिकाको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अन्र्तगत हेरिन्छ । समाजवादी राष्ट्रहरूको
संविधानलाई अध्ययन गर्दा निर्वाचित निकायले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा तिनै निकायलाई संविधानको व्याख्याको अधिकार दिएको पाइन्छ । संसद्मा रहेका स्थायी समितिहरूले यस्तो अधिकार प्रयोग
गर्छन् । अदालतहरूलाई सामान्य कानुनको अक्षरशः व्याख्या गर्नेसम्म मात्र अधिकार दिइएको हुन्छ । अदालतहरूले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । शक्तिपृथकीकरणका
पक्षधरहरूले यस्तो मान्यतालाई मान्दैनन् र सर्वोच्च अदालतलाई मात्र व्याख्याको अधिकार रहेको मान्छन् तर पछिल्लो समयमा सिभिल वा कमन ल प्रणाली भएका दुवैखाले राष्ट्रहरूले सार्वभौम जनताको भावनाको
प्रतिनिधित्व पनि गर्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि पालना गर्ने गरी मिश्रति प्रणालीको विकास गरेका छन् । यस्तो प्रणालीमा शक्तिपृथकीकरणलाई मानिन्छ, परम्परागत सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको
व्याख्यालाई अलग गरी संवैधानिक अदालत गठन गरिन्छ वा सर्वोच्च अदालतमै स्थायी संवैधानिक बेन्च बनाइन्छ । यस्तो अदालत वा बेन्चमा संविधान कानुनका विशेषज्ञ वकिल, प्राध्यापक वा न्यायाधीशहरूलाई
नियुक्त गरिन्छ । नेपालको परिप्रेक्षमा न्याय प्रणाली समितिको अवधारणामा संवैधानिक बेन्चसम्मको कुरा उठेको छ । फरक मतमा संवैधानिक अदालत भन्ने पनि उल्लेख छ भने राज्य पुनर्संरचना समितिमा संघीय
विवाद निरोपण गर्ने निकायका रूपमा संवैधानिक अदालतलाई उल्लेख गरिएको छ । न्याय प्रणाली समितिको बहुमतको धारणा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षमा नरहेको र यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अस्वीकार
गर्ने हुँदा यसका विकल्प खोजिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । फरक मतमा विशेषतः संविधानको व्याख्याका सम्बन्धमा विभिन्न देशका अदालतहरूमा आएका परिवर्तनलाई समेट्न सकेको देखिँदैन तसर्थ नेपालको संविधान
निर्माणको परिप्रेक्षमा एक स्वतन्त्र र व्यावसायिक संवैधानिक अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा स्थायी संवैधानिक बेन्चको स्थापना अपरिहार्य छ ।संवैधानिक अदालतको स्थापनाले सर्वोच्च अदालत सरहको अर्को
निकाय गठन भई न्याय क्षेत्रको नेतृत्व र क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा समस्या ल्याउँछ भन्ने गरिन्छ । अन्य देशहरूको अनुभवलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतको प्रधानन्यायाधीश एकै व्यक्तिलाई
नियुक्ति गर्न सकिन्छ भने संविधानको व्याख्याको अन्तिम अधिकार संवैधानिक अदालतलाई प्रदान गरेर क्षेत्राधिकरको समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । संवैधानिक अदालतको गठनले न्यायपालिकाको खर्च बढ्ने तर्कसँग
सहमत हुन सकिँदैन । यस्तो अदालतले अहिले सर्वोच्च अदालतका सामान्य बेन्चहरूले हेरेको संवैधानिक सवाल संलग्न भएका मुद्दालाई विशिष्ट रूपमा हेर्ने मात्र हो । सर्वोच्च अदालतमा भएका मध्यका केही
न्यायाधीशहरूको संख्या मात्र उक्त अदालतमा सर्ने हो भने भवन र कर्मचारी पनि हाल भइरहेको संरचनाबाटै काम चलाउन सकिन्छ ।फेरि संवैधानिक अदालतको निर्णय एक तह पनि पुनरावेदन लाग्ने नभएकाले यस्तो अदालत
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको मान्ने गरिन्छ । सामान्यतया संवैधानिक अदालतले रिटको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्छ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको पुनरावेदन लाग्दैन ।
संवैधानिक अदालतमै सुरु क्षेत्राधिकार भएका मुद्दामा पहिला सानो बेन्चबाट निर्णय गरी चित्त नबुभmने पक्षले ठूलो बेन्चमा पुनरावेदन लिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।दक्षिण एसियाका देशहरूले संवैधानिक
अदालत गठन गरेका छैनन् तर संवैधानिक विवाद संलग्न भएका मुद्दाहरू हेर्ने विशिष्टीकृत बेन्चहरू स्थापना गरेका छन् । नेपालको परिप्रेक्षमा स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिकाको सन्तुलित स्वरूप प्रदान
गर्न कि त संवैधानिक अदालत वा सर्वोच्च अदालतभित्रै स्थायी संवैधानिक अदालत आजको अपरिहार्यता हो । प्रकाशित : मंसिर १९, २०६७ ०८:४५ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६, २०६७ पुस १६,
२०६७ पुस १६, २०६७ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना
प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं,
नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com