काठमाडौ — एमालेका पूर्वसभासदहरूले संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न नसकिने स्थायी समिति निर्णयको आलोचना गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका लागि सबै विकल्प खुला राख्न माग गरेका छन् । <?xml

encoding="UTF-8"??> एउटा ढोका पहिले नै बन्द गरेर अन्य विकल्प खोजी गर्ने कुराले सहमतिलाई बल नपुर्‍याउने भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।संविधानसभासम्बन्धी

श्वेतपत्र र समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न बिहीबार भएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले केन्द्रीय समिति निर्णयअनुसार सहमतिका सबै विकल्प खुला राख्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका हुन् । स्थायी समितिले दुई

साताअघि संविधानसभा पुनस्थ्र्ाापना अस्वीकार गर्दै ताजा जनादेश नै उपयुक्त विकल्प भएको निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि संविधानसभा पुनस्थ्र्ाापना गर्नु जायज नहुने

।' संविधानसभा विघटनपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान र सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सबै विकल्पमा छलफल चलाउन तयार रहेको निर्णय गरेको थियो । स्थायी समितिले पछि केन्द्रीय

समितिको निर्णयभन्दा फरक धारणा बनाएको हो ।स्थायी समितिले पूर्वसभासदहरूलाई संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा लबिङ गर्दै नहिँड्न पनि निर्देश गरेको थियो । उनीहरूलाई पुनस्र्थापना नगर्ने निर्णयको

पक्षमा उभिन र ताजा जनादेशमा जाने सन्देश बोकेर हिँड्न भनेको थियो । तर बिहीबारको अन्तरक्रियामा पूर्वसभासदले स्थ्ाायी समितिको निर्णय र निर्देशनको आलोचना गरे । 'पुनस्र्थापना नगरी ताजा

जनादेशमा जाने भनिएको छ, ताजा जनादेशमा जानका लागि पनि यो निर्णयले ढोका बन्द गरेको छ,' पूर्वसभासद रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'त्यही भएर सबै विषयमा सहमति गरेर छोटो समयका लागि

पुनस्र्थापनामा जानैपर्छ ।' ताजा जनादेशमा जान संविधान र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसद् आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति खोजेर सबै जटिलता हटाउन पुनस्र्थापना आवश्यक पर्ने

धारणा उनीहरूको थियो । एमालेभित्र स्थायी समितिको निर्णयमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । संविधानसभा पुनस्र्थापना नगर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि एकपटक पनि आफूहरूसँग सुझाव

नलिएको भन्दै पूर्वसभासदहरूले नेतृत्वसँग आपत्ति प्रकट गरे । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूलाई पनि समेटेर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।पहिले बाबुराम भट्टराई सरकारको विस्थापन,

त्यससँगै राष्ट्रिय सहमति मार्फत संविधानका विवादित विषयमा टुंगो लगाई केही समयका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना र त्यसपछि ताजा जनादेशमा जाने रोडम्याप पूर्वसभासदहरूको छ । केही सभासदले संविधान

निर्माण अवरुद्घ भएको बेलामा संविधानका विषयमा धारणा तयार गर्नेभन्दा अन्यत्र ध्यान दिन थालेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए ।पूर्वसभासदहरूले बाह्य हस्तक्षेपको कुरा उठाएपछि अध्यक्ष झलनाथ

खनालले पनि बाह्य हस्तक्षेप ठूलो समस्या बन्न थालेको बताएका थिए । 'विदेशी हस्तक्षेपका कारण मुलुकको सार्वभौमिकता नै संकट पर्न थालेको छ,' अध्यक्ष खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले

भने । प्राध्यापक एसडी मुनीलगायतको प्रसंग जोड्दै खनालले १२ वर्षको माओवादी युद्घ भारतकै छत्रछायामा फल्योफुल्यो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको बताएका थिए । केही सभासदले संविधानसभा र १२ बँुदे पछिको

सहमतिको प्रक्रियामाथि नै मूल्यांकन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वसभासदहरूले सबैको धारणा बुझेर श्वेतपत्र र समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका छन् । सचिव शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा

गठित समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । श्वेतपत्र र समीक्षा प्रतिवेदन संविधानसभा गठन, छलफल प्रक्रिया, विवादित विषय, त्यसमा भएका सहमतिका प्रयास, शान्ति प्रक्रिया र संविधान

निमर्ाणको सन्दर्भ, दलहरूको भूमिकालगायतका विषयमा केन्दि्रत हुनेछ । सुझावका लागि समितिले छ पृष्ठको प्रश्नावली बनाएको छ । प्रकाशित : श्रावण १९, २०६९ ०९:२८ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९

पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार,

मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस

पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com