फरवरी 2017 में रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा पेश होने वाला रेल बजट आखिरी हो सकता है। नीति आयोग की तरफ से रेल बजट को बंद करने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश ‘Dispensing with the Rail Budget’

नाम से 20 पन्नों के नोट के साथ पीएमओ भेजी गई है। मोदी सरकार से सिफारिश की गई है कि रेल बजट को अलग से पेश करना वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी है इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना

चाहिए। पीएमओ ने ही इस मामले पर नीति आयोग से सलाह मांगी थी। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, सिफारिश में सन 1924 का जिक्र भी किया गया है। ब्रिटिश राज का यह वही साल था जब पहली बार

रेल बजट को अलग से पेश किया गया था। सिफारिश के मुताबिक, तब ही से रेलवे घाटे की ओर जा रही है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय ने तैयार की है। वह पहले भी रेलवे में बदलाव पर एक