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Hindi NewsBihar Newsstrike of revenue employees going on since May 7 over government had given this warning by ultimatum विभाग अब संघ से उनकी मांगों को लेकर बात करेगा। राज्य के करीब 4 हजार
राजस्वकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। सरकार ने हड़ताली कर्मियों को आज तीस मई तक का अल्टीमेटम दिया था। Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 30 May 2025 11:06 AM Share
Follow Us on __ बिहार में राजस्व कर्मियों की सात मई से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। संघ ने पत्र लिखकर राजस्व विभाग को यह जानकारी दी है। विभाग अब संघ से उनकी मांगों को लेकर बात करेगा। राज्य
के करीब 4 हजार राजस्वकर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। सरकार ने हड़ताली कर्मियों को आज तीस मई तक का अल्टीमेटम दिया था। शाम पांच बजे की समय सीमा समाप्त होने के पहले ही राजस्व
कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य के हड़ताली राजस्व कर्मियों को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया था। विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलों
के डीएम को पत्र लिखा गया है कि 30 मई यानी शुक्रवार शाम 5 बजे तक जो भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देते हैं, उन्हें हड़ताल की अवधि के लिये उपार्जित अवकाश
स्वीकृत कर उनकी सेवा नियमित की जाये। इस तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान नो वर्क, नो पे के आधार पर किया जाये तथा उनकी सेवा नियमित करने के संदर्भ में विभाग अलग से निर्णय
लेगा। इस संबंध में पूर्व में 21 मई को विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों सभी हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के लिये सूचना जारी की गई थी कि प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीन दिनों के अंदर कार्य पर
आवश्यक रूप से लौटें। जिसके अनुपालन में सभी जिलों द्वारा सूचित किया गया कि कई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित किया है। सचिव ने कहा है कि हड़ताल से वापस नहीं
लौटने वाले राजस्व कर्मचारियों पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाई शुरू की जायेगी। यदि उक्त अवधि तक उनके द्वारा विभाग से प्रदत्त लैपटॉप अपने पदस्थापन कार्यालय में वापस नहीं किया जायेगा, तो उनके
विरुद्ध तत्काल लोक मांग वसूली अधिनियम (पीडीआर एक्ट) के तहत कार्रवाई भी प्रारंभ की जायेगी। सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाई का
प्रतिवेदन विभाग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं।