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दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर परेशान लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। रेखा गुप्ता सरकार के ताकतवर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जल्द ही बिल माफी की योजना लाई जाएगी। दिल्ली
में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर परेशान लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। रेखा गुप्ता सरकार के ताकतवर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जल्द ही बिल माफी की योजना लाई जाएगी। मंत्री ने कहा
कि स्कीम के तहत करीब 90 फीसदी बिल माफ कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद कामकाज गिनाते हुए प्रवेश वर्मा ने यह घोषणा की। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से लाखों लोगों को
पानी के गलत बिल मिले हैं। कई आम घरेलू उपभोक्ताओं के बिल लाखों में है। आम आदमी पार्टी की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल में गलती की बात स्वीकार की थी। बाद में चुनाव के
दौरान उन्होंने वादा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। चुनाव बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार ने भी पानी के बिलों के समाधान की बात कही थी। अब पीडब्ल्यूडी
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जल्द यह स्कीम लाई जाएगी। सोमवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'जल बोर्ड बिल माफी योजना जल्द लाई जाएगी, जिसमें घरेलू पानी बिलों में लगभग 90
प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी। बिलिंग प्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है, इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।' हालांकि, मंत्री ने
इस स्कीम के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड में एकीकृत नियंत्रण प्रणाली लाई जा रही है। अब पानी का वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। अवैध वाटर टेपिंग की पहचान की गई है,
उस पर कार्रवाई चल रही है। प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार और निगम तीनों जगह भाजपा की सरकार होने के कारण सभी विभाग आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं और इसका असर जनता तक
सीधे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा अब तक दिल्ली के बड़े नालों से 15 लाख टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। नालों की सफाई के साथ-साथ उन पर हुए अतिक्रमण को भी
हटाया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित न हो। इस काम की गति बढ़ाने के लिए विभाग में 156 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विभाग ने सड़कों और ड्रेनों के
रख-रखाव के लिये नये समग्र टेंडर सिस्टम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अब तक 100 किमी सड़कें री-सर्फेस की गईं। 90 प्रतिशत डार्क स्पॉट दुरुस्त किए गए और 2,500 नई स्ट्रीट लाइट लगाई गईं।