राज्य के 11 लाख से ज्यादा एपीएल परिवारों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए रियायती मूल्य पर गेहूं देने पर लगाई रोक हटा ली। अप्रैल से एक बार फिर राशन की

दुकानों से... __ राज्य के 11 लाख से ज्यादा एपीएल परिवारों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए रियायती मूल्य पर गेहूं देने पर लगाई रोक हटा ली। अप्रैल से एक बार

फिर राशन की दुकानों से एपीएल को सस्ता गेहूं मिलने लगेगा। इस बाबत राज्य सरकार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पत्र मिल गया है। केंद्रीय उपसचिव ने पत्र में राज्य को मिलने

वाले अनाज की मात्रा भी जारी की है। केंद्र के ताजा कदम से राज्य ने राहत की सांस ली है। राज्य का खाद्य विभाग केंद्र के पत्र के आधार पर रियायती गेहूं का जिलावार कोटा तय करने में जुट  गया है।

बन गया था। राज्य को एपीएल परिवारों के लिए हर महीने करीब 5700 मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होती है। केंद्र सरकार से यह गेहूं  6.10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। राज्य सरकार इस गेहूं को

चार रुपये प्रति किलो के हिसाब से एपीएल राशन कार्ड धारकों को देती है। सस्ती चीनी पर तस्वीर साफ नहीं राशन की दुकानों पर मिलने वाली रियायती चीनी को लेकर ऊहापोह की स्थिति कायम है। चीनी के लिए

तीन साल पहले शुरू हुई केंद्रीय सब्सिडी योजना मार्च 2017 में खत्म होने जा रही है। वर्तमान में सरकार राशन कार्ड धारकों को 13.50 रुपये किलो के हिसाब से चीनी देती है। राज्य सरकार खुद इस चीनी को

32 रुपये किलो के हिसाब से खरीदती है। इस 32 रुपये में केंद्र सरकार प्रति किलो 18 रुपये की सब्सिडी देती है। केंद्रीय सब्सिडी खत्म होने से पूरा भार राज्य पर आ जाएगा। 5669 मीट्रिक टन गेहूं भी

मिलेगा राज्य को  2792 मीट्रिक टन चावल मिलेगा हर महीने  6.10 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से मिलेगा राज्य को गेहूं 4.00 रुपये प्रति किग्रा की दर से इस गेहूं को बांटती है सरकार सस्ते गेहूं से

रोक हटाने को लेकर केंद्र का पत्र मिल गया है। अप्रैल से स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। चीनी को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है।  आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति