पांचवा दावा: मुसलमानों को सीधे न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध

में किसी धर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है. महिला सशक्तिकरण और न्यायपालिका श्रेणियों के तहत, कांग्रेस यह सुनिश्चित करने की बात करती है कि ज्यादा महिलाओं को न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों,

उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और लिस्टेड कंपनियों के बोर्डों पर निदेशकों जैसे उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए. इसमें यह भी कहा गया है कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से

ज्यादा संख्या में महिलाओं और व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में चुना जाएगा.