Play all audios:
काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र राख्ने भनी घोषणा गरेको नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटको नियमन र सुरक्षा गर्ने नीति, व्यापार तथा सञ्चालन मोडालिटी तयार पार्न चार अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता अन्तिम
सूचीमा परेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दै आशयपत्र मागेको थियो । <?xml encoding="UTF-8"??> प्राधिकरणले आह्वान गरेको
आशयपत्रमा विभिन्न देशका ९ वटा कम्पनीले इच्छा देखाए पनि परामर्शदाता कम्पनीको योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा ५ वटा कम्पनीलाई अन्तिम सूचीमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । फ्रान्सको
युरोकन्सल्ट, दुबईको एसथ्री टेल, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस अन्तिम सूचीमा छानिएका हुन् । अन्तिम सूचीमा
छानिएका कम्पनीसँग प्राधिकरणले एक महिनाभित्र बुझाउने गरी आर्थिक र प्रस्ताव माग गर्ने र सोही आधारमा एक परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका
अनुसार प्राधिकरणले प्राप्त प्रस्तावलाई क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड मेथड (गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित मूल्यांकन पद्धति) का आधारमा मूल्यांकन गरी परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्नेछ । परामर्शदाता
कम्पनीले नेपालले राख्न लागेको स्याटेलाइटका लागि कानुनी प्रारूप तयार पार्नेदेखि स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आह्वान गर्ने बोलपत्रको टेन्डर डकुमेन्ट र स्याटेलाइट राखिसकेपछि अनुगमनको कामसमेत गर्ने
जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीति २०७७ मा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकाले सोही समयावधिभित्र स्याटेलाइट स्थापनाको काम सक्ने
गरी प्रक्रिया अघि बढेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको पहिलो ६ महिनाभित्रमा कानुनी प्रारूपको काम र स्याटेलाइट डिजाइन र स्थापनाका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुन्छ,’
उनले भने, ‘स्याटेलाइट स्थापना भइसकेपछि त्यसको सुरक्षा र सञ्चालन अनुगमनको काम पनि परामर्शदाता कम्पनीले गर्छ ।’ प्राधिकरणलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी
टेक्नोलोजी, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्स पनि थिए । परामर्शदाताले स्याटेलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी,
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटेलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटेलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि
दिनुपर्ने प्रावधान आशयपत्रमा राखिएको थियो । प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै प्राधिकरणले नयाँ
प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक माग गरेको आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७३
मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट स्थापनाका लागि परामर्श सेवा दिन र स्याटेलाइट स्थापनाका लागि इच्छा देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर,
क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारले असार २ मा स्याटेलाइट नीति
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले पारित गरेको नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले
नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा
रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:२६ कान्तिपुरका स्तम्भहरु *
Ekantipur is dedicated to keeping its readers well-informed about the dynamic world of business, finance, and economics. We cover Nepal's economic landscape, financial markets, and
entrepreneurial endeavors comprehensively. Our coverage includes breaking news on Nepal's economic policies, political decisions, monetary plans, and budgets, as well as international
economics, banking, money markets, stock exchanges, and more. Whether you're an investor looking for the latest updates on the Nepal Stock Exchange or a business enthusiast interested
in the success stories of entrepreneurs, we've got it all. Explore our coverage of IPO openings and results, Nepal's remittances, and their role in the national economy, and stay
updated on the government of Nepal's economic initiatives and their impact on the local economy. हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली
भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर
पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com