Play all audios:
काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीमात्र नभई सभामुखको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको गठनसम्म एकीकृत पार्टीका रुपमा भएको भन्दै यो फैसलाबाट त्यसलाई छुट्याउन नमिल्ने बताए । <?xml
encoding="UTF-8"??> 'राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कतिजना एमाले र कतिजना माओवादीले भोट हाले भनेर गणना गर्ने ?' उनले प्रश्न गरे, 'यो फैसलाअनुसार राष्ट्रिय सभाको
निर्वाचन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?' [embedded content] थापाले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि अमिल्दो भएको बताए ।
'सर्वोच्चले न दुई दलको एकीकरणलाई बदर गरेको हो न संवैधानिक इजलासको फैसलालाई बदर गरेको हो । अहिले त खाली नामको कुरामा न हो,' उनले भने, 'नाम विभिन्न कारणले बदर हुन सक्छ । तर
त्यसकै आधारमा सबै राजनीतिक प्रक्रिया र भएका काम अवैध हुँदैनन् ।' उनले सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुने र त्यो मान्य हुने भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । प्रकाशित :
फाल्गुन २३, २०७७ १८:३८ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व,
सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली
काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com